FPC की सोच से किसानों के बीच आते आते 20 साल कैसे लगा

 यदि FPC (Farmer Producer Company) का पूरा इतिहास तथ्य सहित समझना है, तो सबसे पहले एक बात स्पष्ट करनी जरूरी है:

> FPC की कहानी 2020 की 10,000 FPO योजना से शुरू नहीं होती।

इसकी कानूनी नींव लगभग दो दशक पहले बनी थी। 2020 की योजना ने FPO आंदोलन को बड़े पैमाने पर विस्तार दिया।

FPC का भारत में पूरा इतिहास — समयरेखा

1. पृष्ठभूमि — किसान और सहकारिता की समस्या

भारत में छोटे और सीमांत किसान लंबे समय से बाजार, पूंजी, तकनीक, भंडारण, प्रसंस्करण और bargaining power की कमी से जूझते रहे। किसान व्यक्तिगत रूप से छोटा उत्पादक था, जबकि बाजार में उसका सामना बड़े खरीदारों और व्यापारिक व्यवस्थाओं से होता था।

इसी समस्या के समाधान के लिए producer-owned collective business की सोच विकसित हुई—यानी किसान स्वयं मालिक भी हों और सामूहिक व्यवसाय में भागीदार भी।

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2. 1999 — निर्णायक मोड़: Y.K. Alagh Committee

भारत सरकार ने 1 नवंबर 1999 को एक High Powered Committee गठित की।

इसके अध्यक्ष थे:

Dr. Y.K. Alagh

समिति का उद्देश्य था यह देखना कि cooperative business को company structure में कैसे लाया जा सकता है, तथा ऐसी कानूनी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जिसमें cooperative principles और corporate management दोनों का समन्वय हो।

यही वह चरण था जिसने आगे चलकर Producer Company की कानूनी अवधारणा को जन्म दिया।

समिति ने मार्च 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इसलिए इतिहास की दृष्टि से यह कहना अधिक सही है:

> Producer Company की वैचारिक और कानूनी नींव Y.K. Alagh Committee की 1999–2000 प्रक्रिया में पड़ी।

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3. 2000 — Producer Company की मूल सोच

Alagh Committee की मूल सोच बहुत महत्वपूर्ण थी।

विचार था:

Cooperative principles + Corporate structure + Professional management

अर्थात किसान/उत्पादक कंपनी के मालिक और आर्थिक सहभागी रहें, लेकिन कंपनी आधुनिक corporate business की तरह professional तरीके से चले।

Producer Company के लिए जिन गतिविधियों की कल्पना की गई, उनमें शामिल थीं:

उत्पादन

संग्रह/aggregation

procurement

grading

pooling

marketing

selling

export

processing

packaging

value addition

machinery/equipment

technical services

consultancy

training

research & development

insurance

financing आदि।

2002 के कानूनी प्रावधानों में भी Producer Company के objects इसी प्रकार निर्धारित किए गए। 

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4. 2002–2003 — FPC का कानूनी जन्म

इसके बाद Companies (Amendment) Act, 2002 के माध्यम से Companies Act, 1956 में नया Part IXA जोड़ा गया।

इसमें Producer Companies के लिए sections:

> 581A से 581ZT

तक विशेष प्रावधान किए गए।

यह प्रावधान 6 फरवरी 2003 से प्रभावी हुए।

यहीं से भारत में Producer Company को एक विशेष corporate legal structure मिला। 

इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य:

FPC का कानूनी framework 2013 में पहली बार नहीं आया।

उसकी मूल कानूनी व्यवस्था:

> Companies Act, 1956 + Companies (Amendment) Act, 2002 → 6 February 2003

से आई।

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5. Producer Company क्यों बनाई गई?

कानून ने Producer Company को सामान्य Private Limited Company की तरह नहीं बनाया।

पुराने section 581A में:

Producer

Producer Company

Active Member

Patronage

Patronage Bonus

Mutual Assistance Principles

जैसी अवधारणाएं शामिल थीं।

Producer Company का उद्देश्य producer-members की आर्थिक गतिविधियों को संगठित करना था। 

इसका मूल दर्शन था:

> किसान केवल shareholder नहीं—producer, member, owner और economic participant है।

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6. Producer Company कौन बना सकता था?

मूल कानूनी व्यवस्था में:

10 या अधिक individual producers, या

2 या अधिक Producer Institutions, या

individuals और Producer Institutions का combination

Producer Company बना सकता था, निर्धारित कानूनी शर्तों के अनुसार।

कंपनी की liability limited by shares होती थी और नाम में “Producer Company Limited” शामिल होता था। 

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7. 2011 — FPO आंदोलन में बड़ा विस्तार

Producer Company का legal framework पहले से मौजूद था, लेकिन बाद में सरकार और development institutions ने Producer Organisations/FPOs को बड़े पैमाने पर promote करना शुरू किया।

NABARD का PODF

NABARD ने 1 अप्रैल 2011 से:

Producers Organisation Development Fund (PODF)

स्थापित किया।

प्रारंभिक corpus:

> ₹50 करोड़

था।

इसका उद्देश्य FPO/Producer Organisations को:

credit facilitation

capacity building

market linkage

business incubation

skill development

ICT

business management

आदि में सहायता देना था। 

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8. 2011–12 — SFAC की FPO promotion में भूमिका

SFAC ने भी 2011–12 के आसपास FPO promotion को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया।

NABARD के एक अध्ययन के अनुसार SFAC की FPO गतिविधियां National Vegetable Initiative for Urban Clusters (NVIUC) और Integrated Development of 600,000 Pulses Villages in Rainfed Areas जैसी केंद्रीय पहलों के माध्यम से आगे बढ़ीं। 

यहीं से FPO शब्द और FPO promotion का राष्ट्रीय policy ecosystem मजबूत होने लगा।

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9. 2014–15 — PRODUCE Fund

अगला बड़ा कदम आया:

PRODUCE Fund

2014–15 के Union Budget में NABARD के माध्यम से लगभग:

> ₹200 करोड़

के PRODUCE Fund की घोषणा हुई, जिसका उद्देश्य लगभग 2,000 FPOs के गठन/प्रोत्साहन में मदद करना था।

इसका लक्ष्य FPOs की शुरुआती वित्तीय आवश्यकताओं और institutional development को support करना था। 

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10. 2013 — Companies Act, 2013

इसके बाद भारत में नया:

Companies Act, 2013

आया।

लेकिन यहाँ भी एक भ्रम दूर करना जरूरी है:

> FPC की अवधारणा 2013 में पैदा नहीं हुई।

Producer Company का framework पहले ही Companies Act, 1956 में 2002 amendment द्वारा आ चुका था।

बाद में Producer Company provisions को नए company-law framework में समायोजित किया गया और वर्तमान व्यवस्था में Producer Companies के लिए विशेष provisions मौजूद हैं।

MCA ने 2021 में Producer Companies Rules, 2021 भी अधिसूचित किए। 

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11. 2020 — सबसे बड़ा राष्ट्रीय विस्तार: 10,000 FPO Scheme

अब आते हैं उस योजना पर जिसे अक्सर लोग FPO की शुरुआत समझ लेते हैं।

19 फरवरी 2020

CCEA ने:

Central Sector Scheme for Formation and Promotion of 10,000 FPOs

को मंजूरी दी।

लक्ष्य:

> 5 वर्षों में 10,000 नए FPOs

अर्थात 2019–20 से 2023–24 की अवधि में।

प्रत्येक FPO को उसके गठन के वर्ष से 5 वर्षों तक handholding support देने की व्यवस्था की गई। कुल प्रारंभिक budgetary provision ₹4,496 करोड़ था और आगे की committed liability भी निर्धारित की गई। 

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12. 10,000 FPO योजना में CBBO क्यों आया?

10,000 FPO Scheme में FPO formation और promotion के लिए:

SFAC

NABARD

NCDC

जैसी Implementing Agencies की भूमिका रखी गई।

इनके माध्यम से Cluster-Based Business Organisations (CBBOs) को FPO formation और promotion में लगाया गया।

CBBOs में agriculture, marketing/value addition, social mobilisation, law/accounts और IT/MIS जैसे विशेषज्ञ क्षेत्रों का प्रावधान था। 

यानी योजना का उद्देश्य केवल:

> “Company Register करो और छोड़ दो”

नहीं था।

बल्कि उद्देश्य था:

> Formation → Handholding → Business → Credit → Market → Sustainability

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13. 10,000 योजना में FPO का उद्देश्य क्या था?

सरकार के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों के पास अकेले:

technology

quality inputs

credit

marketing

value addition

के लिए पर्याप्त economic strength नहीं होती।

FPO के माध्यम से किसानों की collective strength बढ़ाकर:

> Economies of Scale

प्राप्त करना उद्देश्य था।

इससे बेहतर:

Input + Technology + Credit + Processing + Marketing + Income Realisation

का रास्ता बनाना था। 

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14. FPO और FPC में यहीं से बड़ा भ्रम शुरू हुआ

यह बात FPC संचालकों को बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए:

FPO क्या है?

Farmer Producer Organisation

एक व्यापक organisational concept/श्रेणी।

FPC क्या है?

Farmer Producer Company

Producer Company के रूप में registered legal entity।

इसलिए:

> हर FPC को व्यापक अर्थ में FPO कहा जा सकता है, लेकिन हर FPO जरूरी नहीं कि FPC हो।

FPO का legal form Producer Company, cooperative आदि हो सकता है। NABARD भी FPO को primary producers द्वारा गठित legal entity के रूप में वर्णित करता है। 

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15. आज की FPC वास्तव में क्या है?

आज की एक Farmer Producer Company को केवल:

Company Registration + Share Capital + Directors

तक सीमित देखना Producer Company की मूल भावना को बहुत छोटा कर देना है।

वास्तविक मॉडल होना चाहिए:

Farmer

↓

Member

↓

Producer

↓

Owner

↓

Collective Business

↓

Aggregation

↓

Processing / Value Addition

↓

Branding

↓

Marketing

↓

Consumer / Institutional Buyer

↓

Member Benefit

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16. पूरा इतिहास एक लाइन में

1999

Y.K. Alagh Committee गठित।

2000

Alagh Committee की Report — Producer Company की वैचारिक/कानूनी नींव।

2002

Companies Act, 1956 में Producer Company के लिए Part IXA जोड़ा गया।

6 February 2003

Producer Company provisions प्रभावी हुए। 

2011

NABARD ने PODF शुरू किया; FPO promotion को institutional support मिला। 

2011–12

SFAC की FPO promotion गतिविधियों का विस्तार।

2014–15

NABARD का PRODUCE Fund — लगभग 2,000 FPOs को बढ़ावा देने का प्रयास। 

2013/2021

Companies Act, 2013 framework और बाद में Producer Companies Rules, 2021 के माध्यम से वर्तमान corporate-law framework विकसित हुआ। 

2020

Central Sector Scheme — 10,000 FPOs का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विस्तार। 

2022–2026

10,000 FPO Scheme के तहत formation, handholding, CBBO system, equity/credit support, market/value-addition interventions और monitoring का विस्तार जारी रहा। SFAC की वर्तमान FPO scheme portal पर scheme guidelines, CBBO information और FPO statistics उपलब्ध हैं। 

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सबसे बड़ा ऐतिहासिक निष्कर्ष

इस पूरी कहानी को यदि एक वाक्य में कहना हो तो:

> FPC 2020 में पैदा नहीं हुई। इसकी कानूनी नींव 2002–03 में पड़ी, जिसकी वैचारिक पृष्ठभूमि Y.K. Alagh Committee की 1999–2000 प्रक्रिया में थी; 2011 के बाद FPO promotion को NABARD/SFAC जैसे संस्थानों से गति मिली और 2020 की 10,000 FPO योजना ने इसे देशव्यापी बड़े पैमाने पर विस्तार दिया।

और इससे भी महत्वपूर्ण:

> FPC का जन्म “सरकारी फंड लेने” के लिए नहीं हुआ था; मूल विचार था किसानों को ownership, collective business, professional management और बेहतर market power देना।

यही वह बिंदु है जिस पर आज के FPC संचालकों को वापस लौटना होगा—Registration से Business, Business से Market और Market से Farmer Benefit तक।